ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ :

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

 ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

  ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ।

   ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਗਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ।

    ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਐਨਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਸ ਆਨਰਸ਼ਿਪ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਖਣਿਜ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

     ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ  ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,'' ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਮੀਸ਼ਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਦਾਨ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ......ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 'ਸਹਿਮਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ' ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਹਿਮਤੀ–ਨਿਰਮਾਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੀਕਰਣ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ।

    ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਕੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਣ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਐਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਫਾਇਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ  ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਨੁਵਾਦ : ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ