ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਨਵੀਨ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ

         

  ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਅਤੇ ਮਾਰਡੌਕ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ  ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ‘ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼’  ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ (ਕੋਇਲਾ ਕਾਂਡ) ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ‘ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ’ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਯਖ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਉ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਧ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ  ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਗੁਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਮੀਡੀਆ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ)  ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ, ਇਹ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ‘ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਂਡ (ਖ਼ੁਲਾਸੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ (ਸਟਿੰਗ) ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਤਕ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਾਖ਼ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਮੱਠਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀ-ਖ਼ਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਘੰਟੇ (ਸਮਾਂ) ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਇੰਜ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ?
     ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ‘‘ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਧ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੂਪਟ ਮਰਡੋਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
     ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਯਾਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ (ਮਾਧਿਅਮ), ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ- ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਚ।
      ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਾਦਕੀ (ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ) ਤੇ (ਪਹੁੰਚ) ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ‘‘ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਹ ਕੁਝ (ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ) ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਹੀ ਕਸਰ ਰਿਆਲਟੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ  ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ  ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਸੰਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਥਾਰਥ ਕਿਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ’ਚ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਉੱਘਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬ-ਵਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।- krishan kumar