Thursday, 8 August 2013

wage board office

Wage board recommends 3 times pay hike for Indian journalists


New Delhi - The Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees in India have recommended 2.5 to 3 times hike in basic pay and fixing the retirement age at 65.
To be implemented retrospectively from January 8, 2008, the revised basic pay has been computed after merging the existing basic pay, the dearness allowance and the 30 per cent interim relief that had been already granted, an official statement issued by the government said.
The panels have also suggested establishment of a permanent tribunal consisting of employees and employers for grievance redressal, Justice G R Majithia, who headed the panels, said after presenting the reports to Labour and Employment Secretary Prabhat Chaturvedi.
The revised basic pay has been computed after merging the existing basic pay, the dearness allowance (DA) and the 30 per cent interim relief already granted besides 35 per cent variable pay. Taking into account the concept of grade pay introduced in the Sixth Pay Commission, the two boards also introduced a "variable pay" for all employees working in newspaper establishments and news agencies. The boards proposed a variable pay of 35 per cent. This will be implemented from July 1, 2010.
The basic pay at the entry level could be anywhere around Rs 9,000 while the basic pay drawn at the senior level could be around Rs. 25,000 in a category 1 media house.
The recommendations would be examined by the Labour Ministry before they are tabled before the Union Cabinet for approval.
The boards also recommended that the DA be paid biannually with effect from July 1 and January 1 every year and the rate of neutralisation for determining the DA would be 100 per cent of the basic pay for all groups of employees. The boards also recommended revision of house rent, transport, and night shift allowances.
They recommended that the house rent allowance be paid at the rate of 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent of the basic pay to employees posted in areas defined as area X, Y and Z respectively. The transport allowance at the rate of 20 per cent, 10 per cent and five per cent shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in respective areas defined as X, Y and Z respectively. The hardship allowance has been recommended at Rs 1000 for employees working in hilly areas.
The employees working in the newspaper establishment of classes I and II and classes III and IV shall be paid medical allowance at the rate of Rs 1,000 and Rs 500 per month per employee respectively. But no medical allowance shall be paid to employees who are covered by the Employees State Insurance Corporation.
News agencies with a revenue of over Rs 60 crore have been put in the same place as top rung newspapers following the Boards' reclassification of news papers and news agencies. Press Trust of India (PTI), therefore, has been put in the top spot with United News of India (UNI) in the second slot.
The Wage Boards were constituted three years ago for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of working journalists and non-journalists and other newspaper employees.

पत्रकारों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से हरियाणा आवास बोर्ड में मांगा तीन प्रतिशत आरक्षण

: सिटी ब्यूटीफुल में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने मांग की कि हरियाणा आवास बोर्ड में पत्रकारों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री भी कहां चूकने वाले थे। तुरंत ही कह डाला- अगर पत्रकारों की ओर से ऐसा कोई मांग पत्र आता है तो इस पर विचार किया जाएगा।

हरियाणा के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक पत्रकार ने हरियाणा आवास बोर्ड के मकानों में पत्रकारों के आरक्षण को डेढ़ प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने की मांग की। साथ ही इसी में लिखा गया है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पत्रकारों के कल्याण के लिए मीडिया पालिसी बनाई गई है। अब इस विज्ञप्ति में इन पत्रकार महोदय का नाम तो नहीं है। अगर किसी पत्रकार महोदय को पता हो तो वह सार्वजनिक कर दे।

मेरा एक बार फिर यह सवाल है कि पत्रकार हर बार सरकार से क्यों मांगते हैं। अगर उन्हें कुछ मांगना ही है तो उन मालिकों से मांगें जिनके यहां वे नौकरी करते हैं। जब वे तनखा निजी संस्थानों से लेते हैं तो फिर सरकार उन्हें सुविधाएं क्यों दे। दरअसल उन मालिकों से मांगने की तो किसी में हिम्मत होती नहीं और सरकार के सामने जब देखो तब हाथ फैला लेते हैं। मांगना है तो खुलकर अपनी काबलियत के हिसाब से मालिकों से मांगे। नहीं दें तो फिर धरने, प्रदर्शन करो। यह हक है तुम्हारा। तुम दूसरों के धरने, प्रदर्शन की तो खूब खबरें छापते हो और बहुत से नेताओं, पार्टियों व संगठनों को समय-समय पर अंगुली भी करते हो, फिर अपने पर यह बात लागू क्यों नहीं करते।

हरियाणा सरकार ने भी मीडिया पालिसी के नाम पर पत्रकारों को सुविधाएं दे रखी हैं। मान्यता के नाम पर ही बड़ा खेल चलता है। हर किसी की चाहत रहती है कि किसी तरह सरकार की ओर से मान्यता मिल जाए बस एक बार। मानो जिसको मान्यता मिल गई, उससे बड़ा पत्रकार कोई नहीं। इसी मान्यता के आधार पर दीपावली पर मुख्यमंत्री महोदय की ओर से उपहार भेजा जाता है।

Wage Board: Why Not For All Journalists & Non-Journalists In Media Industry?

I am wondering as to why The Indian Newspaper Society or the INS is publishing advertisements in newspapers, against the wage board for journalist & non-journalist employees! I am shocked to see the humiliating language that these advertisements contain, saying: “If this is implemented, a peon may receive upto Rs.45,000 a month and a driver may get upto Rs.50,000”.
Is it right to identify your employees as such, irrespective of their designations? Naming your employees who put a lot of blood, sweat and tears into their work in this manner is like openly insulting them without any fault. I protest this malicious attempt by the newspaper owners. I also condemn the such false, provocative, baseless and misleading campaign by those who have the capacity to buy space and publish anything they desire. Not only should they immediately withdraw this series, an apology to this effect may then be published.
But then, I am also wondering as to why those claiming to be the representatives of journalist & non-journalist employees on the wage board are not reacting to this daily dose of demeaning advertisements? But could they really oppose their masters with whom they are pally-pally otherwise! Moreover, I found a representation from employees’ side only that read: “Majority of the Sub-Staffs or Class IV staffs in PTI are getting a salary of Rs.20,000 or more. Majority of the Sub-Staffs are not even matriculate but they are getting a salary of Rs.20,000 or more ..” Quite shameful.
What should I say then — As you sow, so you reap! Accha tell me, do you know who are the representatives of journalist & non-journalist employees in the wage board! What do they do! Who had authorised them to represent us? What is their locus standi? How many journalists and non-journalists they actually represent? O my God, even the wage board website is silent about them and their activities.
Justice Majithia (left), Chairman of the Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees, submitting the recommendations to Labour Secretary P.K. Chaturvedi in New Delhi
Justice Majithia (left), Chairman of the Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees, submitting the recommendations to Labour Secretary P.K. Chaturvedi in New Delhi.
Former Supreme Court Judge Justice G.R.Majhithia had submitted his wage board report to the government on December 31, 2010, recommending a modest rise in salary and benefits for workers of the newspaper industry, to which the INS had reacted sharply. But Justice Majithia had said that a fine, fair and judicious balance had been achieved between the expectations and aspirations of the employees and the capacity and willingness of the employers to pay.
Now we are given to understand that therecommendations of the Majithia wage board have gone to the Supreme Court. But no one seems to be concerned as to who will be actually benefiting if this wage board report were to be implemented. Could we ensure implementation of earlier wage boards that were notified by the government from time to time? I want that the benefits — which are actually too little too late — must be passed on to all the journalist & non-journalist workers of the entire media industry; and not just the selected few of the print industry only. And before that, confirm the services of contract workers so that they could be brought at par and put in the fitting scale under the wage board.
There shouldn’t be untouchables, as I know there are hundreds of thousands of stringers and part-timers across the country who do not have any proper designations even. Further, their names do not figure in their company’s muster roll and they are paid just few hundred rupees… yes, not even $10. My heart goes out to them and their family.
India’s Labour Minister M Mallikarjun Kharge says wage board recommendations have been sent to the Prime Minister’s Office which would put them up before the government for implementation. But his role is also limited to be one of a facilitator only, as he himself says that the whole exercise is a tripartite kind of an arrangement among trade unions, employers and the government. “Government’s role here is one of a facilitator”.
Some so-called representatives from the workers’ side though say they will hold sit-ins and protest the delay in notification of wage boards. But their rhetoric seems more like salvaging their self-exalted positions. Many of them have no connection with the workers now, some do not have any standing whatsoever. Still they are basking in the Delhi summer.
BACKGROUND: The Ministry of Labour & Employment vide Notifications No. S.O. 809(E) and 810 (E) dated 24th May 2007 as well as Notifications No. S.O. 1066 (E) and 1067(E) dated 3.7.2007 had constituted two separate statutory Wage Boards – one for Working Journalists and another for other Newspaper Employees – in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Dr. Justice K. Narayana Kurup, formerly Judge, High Court of Kerala and Acting Chief Justice, High Court of Madras for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of Working Journalists and Other Newspaper Employees, respectively.
Consequent upon resignation of Dr. Justice K. Narayana Kurup, the Government of India then appointed Justice G.R. Majithia as Chairman of Wage boards vide Notification nos. S.O. 580(E) and S.O. 581 (E) dated 28th February 2009. The Wage Boards are tripartite in character in which representative of workers, employers, independent members participate and finalize the recommendation. The Wage Boards for journalists and non – journalist newspaper and news-agency employees are statutory in nature. The prime responsibility for implementing the recommendations of the Wage Board rests with the concerned State Governments / Union Territories under the provision of the act.

Thursday, 13 June 2013

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਬਨਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਹਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

   ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਗੁਆਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ

 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜੀ-ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ-ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼…।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 1-2 ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਇਬ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਸੱਚ...? ਸਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ....., ਸੂਟ ਦਾ ਰੰਗ਼... ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਚ...., ਸ਼ੋਇਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਯੂ...... ਉਸ ਦੇ ਜੀਜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ..... ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ......, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ਼.... ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ....., ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ....., ਬੈਂਡ....., ਘੋੜੇ....., ਵਿਆਹ ਦਾ ਟੈਂਟ..... ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ......?

  ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ...? ਸ਼ੋਇਬ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ...? ਸਾਨਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ? ਭਲਾ ਜੇ ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਨਣ ਦਿਓ...? ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਾਜ਼ੀ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨਿਆ, ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਤੇ ਨਿਤਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ......?

 ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਧੋਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟੀ: ਵੀ: ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੋਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਪੜੇ ਪਾਵੇਗਾ....? ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕੋਣ ਕੋਣ ਹਨ....? ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵੇਗੀ....? ਹਲਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ......? ਬਰਾਤੀ ਕੋਣ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ.....? ਵਰਮਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ......? ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੈਂਡ....? ਆਦਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਟਪਟੇ ਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ।

ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧੋਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਦੇ 'ਝੂਟਾ' ਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਧੋਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ....? ਵਾਹ ਬਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾ.....!ਕਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧੋਨੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 'ਬਈ ਘੋੜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ...........!'

  ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਧੋਨੀ ਦੇ ਸੁਹਾਗਰਾਤ  ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ...ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਨੇ....! 

 ਨਿੱਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।  ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਰ ਮੀਡਿਆ..........!

  ਪ੍ਰ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ...? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ....?

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡਿਆ ਬਨਾਮ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ

ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੁਦਿਸ਼ਾ ਕਾਰਣ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਦਾ ਦਸ਼ਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ.ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।.........ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਮੀਨ।
                                                                                                         -ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ

Saturday, 8 June 2013

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ :

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

 ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
  ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ।

   ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨਿਗਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ।

    ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਐਨਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ  ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਾਸ ਆਨਰਸ਼ਿਪ (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀਆਂ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਖਣਿਜ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

     ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ  ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,'' ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੂਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

     ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਮੀਸ਼ਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਛੱਤੀਸਗ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਦਾਨ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ......ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 'ਸਹਿਮਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ' ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਹਿਮਤੀ–ਨਿਰਮਾਣ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮੀਕਰਣ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ।

    ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਕੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੁਣ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਐਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਫਾਇਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਜਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ  ਦੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਨੁਵਾਦ : ਸਪਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਨਵੀਨ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ

  ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕੀਲੀਕਸ’ ਅਤੇ ਮਾਰਡੌਕ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ  ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ‘ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼’  ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਾਦਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ (ਕੋਇਲਾ ਕਾਂਡ) ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ‘ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ’ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ  ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਯਖ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਉ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਧ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ  ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਗੁਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਮੀਡੀਆ (ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ)  ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ, ਇਹ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ‘ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਂਡ (ਖ਼ੁਲਾਸੇ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ (ਸਟਿੰਗ) ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕ ਤਕ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਾਖ਼ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਮੱਠਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਵੈ-ਜਾਬਤਾ ਤੇ ਸਵੈ-ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀ-ਖ਼ਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਘੰਟੇ (ਸਮਾਂ) ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਇੰਜ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਤਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ?
     ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ‘‘ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਧ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੂਪਟ ਮਰਡੋਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
     ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਯਾਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ (ਮਾਧਿਅਮ), ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਸਮੇਂ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ- ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ’ਚ।
      ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਪਾਦਕੀ (ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ) ਤੇ (ਪਹੁੰਚ) ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ‘‘ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਉਹ ਕੁਝ (ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ) ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਹੀ ਕਸਰ ਰਿਆਲਟੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ  ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ  ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਸੰਜਾਲ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਥਾਰਥ ਕਿਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ’ ’ਚ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਉੱਘਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬ-ਵਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।- krishan kumar 

news 8 june 2013

Thursday, 16 May 2013

Wage board final hearing on July 9

16 MAY 2013

Wage board final hearing on July 9

new delhi, 16th may 2013
 --The Supreme Court on Tuesday posted for final hearing on July 9, a batch of petitions filed by newspaper managements challenging the Justice Majithia wage board recommendations for journalists and non-journalists.
A Bench of Justices Aftab Alam and Ranjana Desai started hearing the matter from February 5 and it went on for more than two weeks, but the final hearing could not be concluded as Justice Alam, who was presiding over the ‘Forest Bench’, took up certain important matters in March.
During the resumed hearing on Tuesday, Justice Alam, who is retiring on April 18, told counsel for the parties that he would not be able to take up the matter. The Bench posted the matter for fresh hearing on July 9 by another Bench to be finalised by the Chief Justice of India Altamas Kabir.

Thursday, 25 April 2013